भारत ने विदेशी ई-वीजा धारकों के लिए 11 नए अंतरराष्ट्रीय पोर्ट खोले हैं। अब कुल 88 पोर्ट से e-Visa holders भारत में प्रवेश कर सकेंगे।
भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए e-Visa Entry को और आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने सोमवार को 11 अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय पोर्ट को अधिसूचित किया है। इनमें 9 Land Ports और 2 Airports शामिल हैं। अब इन नए पोर्ट के जरिए Electronic Visa यानी e-Visa रखने वाले विदेशी नागरिक भारत में प्रवेश कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि इस फैसले से भारत में e-Visa की सुविधा और उपयोगिता बढ़ेगी तथा वैध विदेशी यात्रियों के लिए देश की यात्रा और अधिक सुविधाजनक होगी।
गृह मंत्रालय के मुताबिक, 11 नए पोर्ट को शामिल किए जाने के बाद देश में e-Visa धारक विदेशी नागरिकों के प्रवेश के लिए अधिकृत International Ports की कुल संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 Airports, 38 Seaports और 13 Land Ports शामिल हैं। इस विस्तार से विदेशी यात्रियों के लिए भारत में प्रवेश के विकल्प पहले की तुलना में अधिक बढ़ गए हैं।
सरकार का उद्देश्य e-Visa व्यवस्था को अधिक व्यापक और सुविधाजनक बनाना है, ताकि अलग-अलग देशों से भारत आने वाले विदेशी यात्रियों को प्रवेश के लिए ज्यादा विकल्प उपलब्ध हो सकें।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि भारत करीब 95 फीसदी e-Visa Applications को 72 घंटे से भी कम समय में मंजूरी दे देता है। इससे भारत की visa processing system में तेजी और digital infrastructure की भूमिका का पता चलता है।
सरकार पिछले कुछ वर्षों से Visa Regime को liberalise, streamline और simplify करने के लिए लगातार कई कदम उठा रही है। इसका मकसद legitimate foreign travellers के लिए भारत आने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। साथ ही technology और digital infrastructure को मजबूत करके देश की internal security को भी बेहतर बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है।
भारत ने विदेशी यात्रियों के लिए e-Visa Facility और Electronic Travel Authorisation की शुरुआत वर्ष 2014 में की थी। शुरुआत में यह सुविधा 43 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध कराई गई थी। इसके बाद धीरे-धीरे इसका विस्तार किया गया और अब 172 देशों के नागरिकों को e-Visa की सुविधा मिल रही है।
भारत में फिलहाल e-Visa की सुविधा 17 अलग-अलग sub-categories के तहत उपलब्ध है। इनमें Mountaineering Visa और Cruise से संबंधित Group Visa जैसी श्रेणियां भी शामिल हैं।
गृह मंत्रालय के अनुसार, भारत अब करीब 78 फीसदी visas को Electronic Visa के रूप में जारी करता है। इससे स्पष्ट है कि देश में Visa Processing तेजी से digital system की ओर बढ़ रही है। सरकार का मानना है कि e-Visa व्यवस्था से यात्रियों के लिए आवेदन और मंजूरी की प्रक्रिया अधिक आसान और सुविधाजनक होती है।
11 और International Ports को इस व्यवस्था में शामिल किए जाने से इस सुविधा का दायरा और बढ़ गया है।
भारत में विदेशी नागरिकों को Visa जारी करने की प्रक्रिया को वर्ष 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद और सख्त किया गया था। सरकार ने यात्रियों की सुविधा के साथ-साथ national security को ध्यान में रखते हुए visa screening और security mechanisms को मजबूत किया।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के अनुसार, इस मामले में अमेरिका-पाकिस्तान मूल के आतंकी डेविड कोलमैन हेडली की भारत यात्रा और कई महत्वपूर्ण स्थानों की रेकी से जुड़ी गतिविधियों में कनाडाई नागरिक तहव्वुर हुसैन राणा की भूमिका सामने आई थी। राणा को इस साल की शुरुआत में भारत प्रत्यर्पित किया गया था।
मुंबई में हुए 2008 के आतंकी हमलों को Lashkar-e-Taiba के आतंकियों ने अंजाम दिया था। इस हमले में 175 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, जबकि करीब 300 लोग घायल हुए थे। इसके बाद भारत ने Foreign Visa System में security checks को और मजबूत किया।
भारत सरकार अब Visa Regime को सरल बनाने के साथ-साथ security infrastructure को मजबूत करने पर भी जोर दे रही है। 11 नए International Ports को e-Visa entry के लिए खोलना इसी दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। इससे विदेशी यात्रियों के लिए भारत आने के विकल्प बढ़ेंगे और Electronic Visa System की पहुंच भी व्यापक होगी।
सरकार के अनुसार, e-Visa Facility को लगातार विस्तार देने का उद्देश्य legitimate foreign travellers के लिए भारत की यात्रा को आसान बनाना है, जबकि technology-based security measures के जरिए देश की आंतरिक सुरक्षा को भी मजबूत बनाए रखना है
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